2215 पदों को भरने की मंजूरी, पर्यटन सीजन में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
शिक्षा बोर्ड के 300 स्कूलों में सीबीएसई जैसी सुविधाएं
कलम बाण शिमला
नरेश सरोहा : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 1,500 शिक्षकों की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में 2,215 से अधिक पद भरे जाएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1,500 रुपये अब दो लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर कैबिनेट का फोकस रहा।
प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के चलते सरकार ने इस बार कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इससे पर्यटन स्थलों, शहरी क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र को लाभ होगा। होटल, रेस्तरां, मेडिकल स्टोर और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी।
मंत्रिमंडल की ओर से 12 पद पुलिस विभाग में क्लर्क के भरने की भी मंजूरी दी गई। 105 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के भरने की मंजूदी दी गई। एपीआरओ के चार पद भरे जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उधर, राज्य के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। जेओए आईटी के 500 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह 94 पोस्ट आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के भरे जाएंगे
मिड-डे मिल वर्कर, एसएमसी, मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। पंचायत चौकीदार के 500 और सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5,500 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने बद्दी में हिम चंडीगढ़ परियोजना के लिए 8 हजार बीघा भूमि उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी है।
शिक्षा बोर्ड के 300 स्कूलों में सीबीएसई जैसी सुविधाएं
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इनमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करने की योजना है।
