सीएम ने किया 821 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास
करनाल(मंजीत सिंह)हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज, करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की 820.92 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर जिला में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जायेगा। सरकार बचाव और उपचार दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। योग सहायकों को अल्पावधि का डायटीशियन का कोर्स कराया जायेगा। सभी नागरिकों के लिये यूनिवर्सिल हैल्थ इंश्योरेंस लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।मुख्यमंत्री ने आज 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 169.58 करोड़ की लागत से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज के द्वितीय चरण का निर्माण, 33.41 करोड़ की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल में प्राइवेट वार्ड का निर्माण, 419.13 करोड़ की लागत से भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कालेज खानपुर कलां (सोनीपत) के तृतीय चरण का निर्माण, 155.36 करोड़ की लागत से पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में प्राइवेट वार्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण और 43.44 करोड़ की लागत से राजकीय नर्सिंग कालेज सफीदों (जींद) का निर्माण शामिल है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा चिकित्सा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिय 2015 में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। आज प्रदेश के 12 जिलों में मेडिकल कालेज शुरू हो चुके हैं। रेवाड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 वें एम्स का शिलान्यास किया है। नौ अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन हैं। तीन कॉलेजों के लिये जमीन ले ली गई है, वहां संभव हुआ तो आचार संहिता लागू होने से पहले शिलान्यास कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक हर जिला में मेडिकल कालेज शुरू हो जायेगा। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में प्रदेश में एमबीबीएस की 750 सीटें थीं और इनकी संख्या बढक़र 21 सौ हो गई हैं। 2030 में सभी जिलों में मेडिकल कालेज शुरू होने के बाद एमबीबीएस में प्रवेश के लिये 36 सौ सीटें उपलब्ध होंगी। आज प्रदेश में 28 हजार डॉक्टरों की जरूरत है। 2030 तक यह आवश्यता 35 से 40 हजार तक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 साल में इस जरूरत को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर गांव में आबादी अनुसार एक या दो डाक्टर उपलब्ध कराये जायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पहले बीपीएल परिवारों के लिये थी और उसमें आय सीमा 1.20 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1.80 लाख किया। ऐसा करने से 29 लाख परिवार इसके तहत कवर हुये। फिर आय सीमा 1.80 से बढ़ा कर 3 लाख रुपये तक की गई। इसके तहत योजना का लाभ उठाने वालों के लिये 15 सौ रुपये सालाना प्रीमियम निर्धारित किया गया। ऐसा करने से योजना में 7 लाख परिवार और बढ़ गये। अब सरकार ने आय सीमा हटाकर सभी के लिये योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तीन से छह लाख रुपए आय वालों को सालाना 4 हजार रुपए और 6 लाख से अधिक आय वालों को 5 हजार रुपये प्रीमियम अदा करना होगा। सभी नागरिकों के लिये यूनिवर्सिल हैल्थ इंश्योरेंस कवर लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 24 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 9500 करोड़ का किया है। निरोगी योजना के तहत 2 साल के अंदर हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच की जायेगी। अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों के लैब टेस्ट किये जा चुके हैं।
ऋतु अनुसार आहार का सेवन जरूरी
उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में व्यायामशालाओं के साथ तीन कमरों का वेलनेस सेंटर बनाकर योग सहायकों को डाइटीशियन का कोर्स कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम परहेज भूल गये हैं। शाम को दही खाकर ऊपर से दूध भी पी लेते हैं। ऋतु अनुसार आहार का सेवन जरूरी है। बारिश के दिनों में तली हुई चीजों का सेवन किया जाता है, इसका कारण है कि उन दिनों फफूंद अधिक लगता है। तली हुई चीजों के खाने से फफूंद से बचा जा सकता है। नया अनाज शरीर में पाचन के लिये दिक्कत पैदा करता है, इसी कारण नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है। जड़ी-बूटियों के उपयोग की भी अपनी महत्ता है। डाइटीशियन को इन सबके बारे में जानकारी दी जायेगी ताकि वे योग के साथ-साथ लोगों को आहार के बारे में भी जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि बेमेल भोजन से मन, बुद्धि, मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। बचाव और उपचार दोनों क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सार्थक परिणाम सामने आये हैं। न केवल प्रदेश में लिंगानुपात सुधरा है बल्कि लड़कियां पढ़ाई में एक नंबर पर है। रोहतक मेडिकल कालेज में लड़कियों की संख्या 55 प्रतिशत हो गई है।
इससे पहले भाजपा सांसद श्री संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने आज चिकित्सा क्षेत्र की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनके पूरा होने से न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध होंगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्री भाटिया ने मेरिट पर नौकरियों देने की व्यवस्था लागू करने तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत हर नागरिक के लिये 5 लाख रुपये सालाना तक के इलाज का प्रावधान करने के लिये सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाल डोरा की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को मालिक बनाने का सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है।
इस मौके पर घरौंडा हलका के विधायक श्री हरविंद्र कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध की एसीएस डॉ सुमिता मिश्रा, उपायुक्त श्री अनीश यादव, आयुष विभाग के डीजी डॉ साकेत कुमार, पीजीआई रोहतक की वीसी श्रीमती अनीता सक्सेना, पूर्व मेयर श्रीमती रेणु बाला, बीपीएस जीएमसी खानपुर के निदेशक डा. जेसी दुरेजा, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज करनाल के निदेशक डा. एमके गर्ग आदि मौजूद थे।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पहले सांझा बाजार का किया उद्घाटन
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी रेखा से बाहर निकालने पर सरकार दे रही है जोर: मुख्यमंत्री
चण्डीगढ़, 24 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में सांझा बाजार खोले जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले सांझा बाजार का आज उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में सांझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया है। पहले चरण में बनने वाले इन सांझा बाजारों में हर एक में 10 कैबिन बनाए जाएंगे और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे। इन कैबिनों का प्रत्येक दिन का किराया मात्र सौ रुपये होगा।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के तहत पूरे प्रदेश में 58 हजार ग्रुप बनाए गए हैं। इन समूहों में 6 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इन 6 लाख महिलाओं में एक लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। इसी चरण पर केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के अनुसार प्रदेशभर में पहले चरण में 500 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को गांव के साथ-साथ शहरों में भी और बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है।
करनाल जिले में 5298 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिनमें 57175 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जोकि पूरे प्रदेशभर में सर्वाधिक आंकड़ा है। इसी कड़ी में 386 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 17 कलस्टर लेवल फैडरेशन संचालन में हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से करनाल जिला में इन स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 82 लाख 80 हजार रुपये तथा ग्राम संगठनों को 7 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार 140 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में ग्रामीण गरीब महिलाओं को आजीविका हेतु करनाल जिला में उपलब्ध करवाई गई है। इन स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके कृषि, गैर कृषि आजीविका गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 26 कैंटिनों का सफल संचालन सरकारी विभागों के कार्यालयों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में 713 किचन गार्डन परसूजसविह-2024
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पहले सांझा बाजार का किया उद्घाटन
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी रेखा से बाहर निकालने पर सरकार दे रही है जोर: मुख्यमंत्री
चण्डीगढ़, 24 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में सांझा बाजार खोले जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले सांझा बाजार का आज उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में सांझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया है। पहले चरण में बनने वाले इन सांझा बाजारों में हर एक में 10 कैबिन बनाए जाएंगे और आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे। इन कैबिनों का प्रत्येक दिन का किराया मात्र सौ रुपये होगा।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के तहत पूरे प्रदेश में 58 हजार ग्रुप बनाए गए हैं। इन समूहों में 6 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इन 6 लाख महिलाओं में एक लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। इसी चरण पर केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना के अनुसार प्रदेशभर में पहले चरण में 500 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को गांव के साथ-साथ शहरों में भी और बढ़ावा देने पर सरकार जोर दे रही है।
करनाल जिले में 5298 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिनमें 57175 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जोकि पूरे प्रदेशभर में सर्वाधिक आंकड़ा है। इसी कड़ी में 386 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 17 कलस्टर लेवल फैडरेशन संचालन में हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से करनाल जिला में इन स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 82 लाख 80 हजार रुपये तथा ग्राम संगठनों को 7 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार 140 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में ग्रामीण गरीब महिलाओं को आजीविका हेतु करनाल जिला में उपलब्ध करवाई गई है। इन स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके कृषि, गैर कृषि आजीविका गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 26 कैंटिनों का सफल संचालन सरकारी विभागों के कार्यालयों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में 713 किचन गार्डन पर कार्य किया जा रहा है जिनमें समूहों की महिलाएं जहर मुक्त सब्जी उगाकर और उसे बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों तथा अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में समाज में आमजन को जागरूक करने का भी काम क